PRESS RELEASE
Date: 21 April 2026
Srinagar
Legal Action Announced to Safeguard the Rights of Panchayats and Gram Sabhas
Mr. Anil Sharma, President of the All Jammu & Kashmir Panchayat Conference, has expressed serious concern over the ongoing interference in the rights of Panchayats and Gram Sabhas in Jammu & Kashmir, terming it a grave threat to democratic values.
He stated that Panchayats and Gram Sabhas are the fundamental pillars of democracy, ensuring governance and development at the grassroots level. However, the systematic weakening of these institutions under the present circumstances is highly alarming and unacceptable.
He further clarified that the core objective of the 73rd Constitutional Amendment is to empower Panchayats by granting them financial and administrative autonomy, thereby promoting transparency, accountability, and public participation at the local level. The current situation in Jammu & Kashmir, however, stands in stark contrast to these constitutional principles.
Mr. Sharma emphasized that any unwarranted interference in the funds allocated by the Government of India for Panchayats and Gram Sabhas is not only unlawful but also undermines grassroots democracy. Such funds must be utilized strictly for local development works in accordance with the decisions of the Gram Sabha. Any attempt to control or divert these funds weakens both governance and public trust.
He asserted that this situation constitutes a clear violation not only of the 73rd Constitutional Amendment but also of the Jammu & Kashmir Panchayati Raj Act, 1989 and the J&K Panchayati Raj Rules, 1996.
Mr. Sharma appealed to all Ex-Sarpanchs, Ex-Panchs, Ex-BDC, and Ex-DDC members, as well as former Panchayat representatives across Jammu & Kashmir, to rise above party politics and unite for the protection of their constitutional and democratic rights. He emphasized that this is not an issue of any single group, but a matter concerning the entire Panchayati system and grassroots democracy.
He also announced that a petition will be filed before the Hon’ble High Court to seek judicial intervention and to safeguard the rightful powers of Panchayats and Gram Sabhas. He assured that all necessary legal measures will be undertaken to ensure justice.
Furthermore, the All Jammu & Kashmir Panchayat Conference has urged the Government of India and the Government of Jammu & Kashmir to take immediate cognizance of the situation and intervene to protect Panchayat rights and strengthen grassroots democratic institutions.
In conclusion, Mr. Sharma expressed confidence that the judiciary will uphold justice and ensure that Panchayats and Gram Sabhas receive their legitimate rights.
Issued By:
Anil Sharma
President
All Jammu & Kashmir Panchayat Conference
प्रेस विज्ञप्ति
तारीख: 21 अप्रैल 2026
श्रीनगर
पंचायतों और ग्रामसभा के अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी कार्रवाई की घोषणा
All Jammu & Kashmir Panchayat Conference के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और ग्रामसभा के अधिकारों में हो रहे निरंतर हस्तक्षेप पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बड़ा खतरा बताया है।
उन्होंने कहा कि पंचायतें और ग्रामसभाएं लोकतंत्र की मूल आधारशिला हैं, जो जमीनी स्तर पर शासन और विकास सुनिश्चित करती हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इन संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक और अस्वीकार्य है।
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि 73वें संवैधानिक संशोधन का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को बढ़ावा मिल सके। किंतु जम्मू-कश्मीर में वर्तमान स्थिति इन संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है।
अनिल शर्मा ने जोर देते हुए कहा कि पंचायतों और ग्रामसभाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित फंड में किसी भी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह जमीनी लोकतंत्र को भी कमजोर करता है। ऐसे फंड का उपयोग केवल ग्रामसभा के निर्णयों के अनुसार स्थानीय विकास कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। इन फंड्स पर नियंत्रण या हस्तक्षेप करने का कोई भी प्रयास शासन व्यवस्था और जनता के विश्वास दोनों को कमजोर करता है।
उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल 73वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है, बल्कि Jammu & Kashmir Panchayati Raj Act, 1989 तथा J&K Panchayati Raj Rules, 1996 का भी स्पष्ट उल्लंघन है।
अनिल शर्मा ने जम्मू-कश्मीर के सभी Ex-Sarpanch, Ex-Panch, Ex-BDC, Ex-DDC सदस्यों तथा पूर्व और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि यह किसी एक वर्ग का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे पंचायती तंत्र और जमीनी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस मुद्दे को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी, ताकि न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से पंचायतों और ग्रामसभाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, All Jammu & Kashmir Panchayat Conference ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार से आग्रह किया है कि वे इस स्थिति का तुरंत संज्ञान लें और हस्तक्षेप कर पंचायतों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें तथा जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करें।
अंत में, अनिल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायपालिका न्याय सुनिश्चित करेगी और पंचायतों एवं ग्रामसभाओं को उनका वैधानिक अधिकार दिलाएगी।
जारीकर्ता:
अनिल शर्मा
President
All Jammu & Kashmir Panchayat Conference
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